हाम्रो बारेमा

परिचय, इतिहास, सिद्धान्त र उद्देश्य

परिचय, इतिहास, सिद्धान्त र उद्देश्य

हाम्रो बारेमा

परिचय

नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ विद्यार्थी संगठन हो।

सिद्धान्त

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र विद्यार्थी एकता

उद्देश्य

विद्यार्थी वर्गीय समुन्नती

इतिहास

५४ वर्षको गौरवशाली, चेतनशील र क्रान्तिकारी यात्रा

चेतनाको पुँज

नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापनाको पृष्ठभूमि

बामपन्थी विद्यार्थी राजनीतिको शुरुवात २००६ साल असार १७ गते प्रारम्भ भएको अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन लाई मानिन्छ भने प्रजातन्त्रबादी विध्यार्थीहरुको उद्भव बिन्दु वि.सं. १९९१ सालको नेपाल छात्र संघ र बि.स २००४ सालको संगठित आन्दोलन "जयतु संस्कृतम" लाई मानिन्छ। छात्र संघ, डीवेटिंग क्लव (२००२), जयतु संस्कृतम (२००४) अन्दोलन हुदै संयुक्तरुपमा चलेको विद्यार्थी आन्दोलन, बि.स २०२२ सालमा बामपन्थी विद्यार्थिहरुले छुट्टै संगठन निर्माण गरि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार मात्र गरेनन उल्टै राजा र पंचायतको निर्देशनमा चल्न थालेपछि प्रजातन्त्रमा आस्था राख्नेहरुको छुट्टै संगठनको आवश्यकता ख‌ड्कियो।

आज देशमा प्रायः सबै ठूला राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू छन्, जसमा विद्यार्थी संगठनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण भ्रातृ संगठनका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यसको मुख्य कारण युवा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नु हो। विद्यार्थी संगठनहरू क्रमशः पार्टी प्रवेशद्वारका रूपमा विकसित हुँदै गए पनि, नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना र यसको पृष्ठभूमि भने अन्य संगठनभन्दा मौलिक र ऐतिहासिक रूपमा फरक छ।

नेपाल विद्यार्थी संघ जरो वि.सं. १९९१ मा भारतको बनारसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले स्थापना गरेको 'नेपाली छात्रा संघ" मा निहित छ । शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नेपाली युवाले शिक्षा आर्जनका क्रममा औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको यस संगठनले राणा शासनविरुद्धको गतिविधिलाई समेत अगाडि बढाएको थियो। वि.सं. १९९२ मा शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलगायतका विद्यार्थीहरूले 'नेपाली नागरिक अधिकार समिति" स्थापना गरी विद्यार्थीमाझ राणा विरोधी चेतनाको बीजारोपण गरे। वि.सं. २००४ सालमा 'जयतु संस्कृतम्' आन्दोलनमार्फत संगठित विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु भयो, जसले नेपालमा विद्यार्थी चेतनाको बीउ रोप्यो।

यद्यपि नेपाल विद्यार्थी संघको औपचारिक स्थापना वि.सं. २०२७ मा भएको हो, यसको वैचारिक स्रोत र संघर्षको जरा भने वि.सं. १९९१ को नेपाली छात्रा संघ र त्यसपछि भएका विद्यार्थी आन्दोलनमै गढिएको हो। त्यसैले, वि.सं. १९९१ को नेपाली छात्रा संघदेखि वि.सं. २०२७ को नेपाल विद्यार्थी संघसम्मको ऐतिहासिक निरन्तरताले नेविसंघलाई नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनकै पहिलो, सबैभन्दा पुरानो संगठनका रूपमा स्थापित गरेको छ।

पंचायती ब्यावस्था र राजाको सत्ता महत्वाकांक्षाको निशानामा प्रजातान्त्रिक नेता विशेष गरि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता परेपछि त्यो आन्दोलनको दियो निभ्न नदिन पनि शसक्त विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष थियो। नेपाल विद्यार्थी संघ आफ्नो वर्गीय हकहित एवं जनताको मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा, कानुनि शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली विद्यार्थी संगठन हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई मूलमन्त्रका रूपमा अंगिकार गर्ने लोकतन्त्रवादी विद्यार्थीहरूको साझा र सम्मानित घर हो। बिधि प्रक्रिया सर्वोच्चता, आपसी छलफल, सहमति, सहकार्य र समन्वयका साथै नेपाली कांग्रेसको नीति, सिद्धान्त र मुद्धाहरुलाई विद्यार्थी माझ पुर्याउने एउटा वाहक को रुप हो।

विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा वि.स. २००३ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको प्रमुख लक्ष्य लिएर नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो। नेपालमा राजनीतिक दल एवं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना विद्यार्थी आन्दोलनकै जगबाट भएको भन्न सकिन्छ। जति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै स्थापना भए‌को थिएन, भएका केहि नगण्य पाठशाला समेत सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएनन्। त्यसबेला उच्च शिक्षा आर्जनको विकल्प भारतीय विश्वविद्यालय मात्र थिए। भारतमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली प्रवासी विद्यार्थीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो। फलस्वरुप नेपालमा समेत क्क्रुर राणा शासन व्यवस्थाका विरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप सुरु गर्नका निमित्त विद्यार्थीहरूले स-साना समुहमा राजनीतिक क्रियाकलाप सुरु गरेका थिए। २००७ सालको क्रान्ति पश्चात प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विश्वविद्यालय विस्तार, विकास र सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिए। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायत प्रजातान्त्रिक नेताहरुलाई गिरफ्तारी र राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गरि पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। यसैक्रममा नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने विद्यार्थी समुदायको आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र विद्यार्थी एकताको आदर्श बोकेर अनवरत संघर्ष गर्ने तरुण विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर २०२७ साल बैशाख ६ गते स्थापना भएको विद्यार्थी संगठनको नाम हो नेपाल विद्यार्थी संघ। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई झुट्टा मुद्धा लगाई पक्राउ भएपछि प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर र अलमलमा परेका बेला फेरी एक पटक विद्यार्थीहरूले उक्त अभिभारा सम्हाल्दै निरंकुश अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी संगठन स्थापना भएका थिए।

चेतना र क्रान्ति

ने.वि. संघ विधिवत स्थापनाको घोषणा

नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना पूर्व नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुवर्णशम्शेरले पार्टीको तर्फबाट सहमन्त्री अच्युतराज रेग्मीलाई विद्यार्थी फाँट सम्हाल्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट परिष्कृत विद्यार्थी नेताहरूले प्रजातन्त्रवादीहरुको देशव्यापी बृहत विधार्थी संगठन वाञ्छनिय रहेको भान भएसँगै, यसका निम्ति पहल सुरु भयो। पञ्चायती शासनको तानाशाह अधिनायकवादी दमनका विरुद्ध प्रेरित विद्यार्थीहरूले आन्दोलनलाई मूर्तरूप दिदै आफ्ना पहलमा अन्तरहाइस्कुल सम्मेलन, अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलन, राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी सम्मेलन, प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिग जस्ता ऐतिहासिक महत्वका कार्यक्रमहरुका अभ्यास गरे, र यसै अनुभवबाट कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने अठोट दृढ हुँदै गयो।

प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थीहरूको आधिकारीक संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना हुनु पूर्व प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न, राजनैतिक र अन्य सांगठनिक गतिविधिहरु अघि बढाउनका निम्ति Ten Man Command सक्रिय थियो, र यसै Ten Man Command को भूमिका नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापनामा प्रमुख थियो।

२०२६ साल आषाढ १२ गते भएको त्रि.वि. विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादीहरुको विजय पश्चात देशव्यापी रुपमा प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थीहरूको संगठन गर्ने मनसाय बोकेर त्रि.वि विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारीहरु र प्रमुख विद्यार्थी नेताहरुको २०२६ आषाढ १२ गते एक बैठकमा अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलन गर्ने निर्णय भए लगतै, त्रि.वि.वि. युनियनका सभापति देवेन्द्र नेपालीले नेपाल विद्यार्थी संघ को स्थापनाको पहिलो अपिल प्रस्तुत गरे। यसै बैठकले सम्मेलनको आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्नका निम्ति त्रि.वि. विद्यार्थी युनियनका तर्फबाट श्री देवेन्द्रलाल नेपाली, अर्जुन नरसिंह के.सी., चिरिन्जीवि वाग्ले ऋषिकेश गौतम र सुश्री दुर्गा आचार्य रहनु भएको ५ जनालाई तयारी समितिका निम्ति पठाउने निर्णय गयर्यो। उपत्यकाका प्रमुख कलेजहरुका विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधिहरु समावेश गरी केन्द्रीय स्तरमा चिरिन्जीवि वाग्ले संयोजक रहनु भएको एक सम्मेलन तयारी समिति गठन गरियो।

तयारी समितिको बैठकले अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलनको लागि २०२७ साल वैशाख ६, ७२८ को मिति तोकेसँगै देशभर केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई अभियानलाई तीव्रता दिइयो। जेलमा रहेका विद्यार्थी नेताहरूले झण्डा, संगठनात्मक आदर्श, विधान र नेतृत्व जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल जेलभित्रै गरेका थिए। विशेषतः सेन्ट्रल जेलको ओमकार श्रेष्ठको ६ नम्बर कोठामा श्यामलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र पौडेल, रामलाल श्रेष्ठ, कृष्ण वैद्य, ऋषिकेश गौतम, देवेन्द्रलाल नेपाली आदिको छलफलबाट झण्डाको अन्तिम रूप तय भएको थियो।

२०१७ सालको फौजीकाण्डमा गिरफ्तार भई २०२६ साल चैत्र २६ गते रिहा हुनुभएको नेपाली कांग्रेसका नेता श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सम्मेलनमा देशभरिबाट उपस्थित करिब २०० जना प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा स्वम्भूको सत्तलमा सम्मेलनको विधिवत उद्घाटन गर्नुभयो। त्रि.वि. विद्यार्थी युनियनको संयोजकत्वमा भएको उक्त सम्मेलनको प्रथम दिनको उद्घाटन कार्यक्रमको सभापतित्व युनियनका अध्यक्ष देवेन्द्रलाल नेपालीले गरे। प्रहरीको व्यापक चहलपहल बढ्दै गएका कारण दोस्रो सत्र चोभारमा गरिएको थियो।

वैशाख ७ गतेः दोस्रो दिनको सभा गौशाला पशुपतिको राममन्दिर पछिल्तिरको पाटीमा जम्मा भई संगठनको विधान, झण्डा, र नामका बारेमा एक मतले पारित गर्यो। विधान छलफलका क्रममाः संगठनको नामका सम्बन्धमा भएको बहसमा मार्सल जुलुम शाक्यद्वारा प्रस्तावित "अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी संघ" भन्ने संगठनको नामले बामपन्थी झल्को दर्शाउने र त्यस्तै अर्को प्रस्तावित नाम 'नेपाल छात्र संघ" ले छात्राहरू नसमेटिने देखिएकोले अन्ततः अत्यधिक मतबाट संगठनको नाम 'नेपाल विद्यार्थी संघ" पारित भयो। भेलाले बिपिन कोइरालाको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन भएको घोषणा गर्यो।

तत्कालीन समयमा संघको स्थापना मूलतः दुई उद्देश्यले भएको थियो। पहिलो लोकतान्त्रिक आन्दोलन चर्काउने र दोस्रो लोकतन्त्रको वैचारिक बहस गरेर देशभर त्यसको बीउ रोप्ने। तर संघको चार दशकको इतिहास हेर्ने हो भने यो संगठन पहिलो उद्देश्यमा केही सफल देखिए पनि लोकतान्त्रिक पद्धति स्विकारेर वैचारिक बहसको थलो बन्नबाट भने चुकेको छ । बीपी कोइरालाले भनेजस्तै प्रजातान्त्रिक समाजवाद उनीहरूको मनमस्तिष्कमा गढेको छ त? के उनीहरू आफ्नो जीवनशैलीलाई समाजवादको आँखाबाट हेरेर परिवर्तन गरेका छन् त? अबको बहस यस्तो विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन आदि वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरू सिधै पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थनमा समाहित भइसकेका थिए भने नेपाल संस्कृत छात्र संघ समेत पंचायत के सहयोगमा सक्रिय हुन पुग्यो। प्रारम्भमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउन सकिरहेका थिएनन् । २०१७ सालको राजाको कदमका विरूद्ध पहिलो पटक सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थी नेताहरू शैलजा आचार्य, मार्सलजुलुम शाक्य आदि हुनुहुन्थ्यो। यसरी स्वतन्त्र विद्यार्थी संघको आन्दोलन बढ्ने क्रममा विद्यार्थीहरूको मोर्चा, युवा संगठनको स्थापना, अन्तर हाइस्कुल सम्मेलन (२०१९), अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलन (२०२१) जस्ता कार्यक्रमहरू गरिएका थिए।

हाम्रा आधारभूत सिद्धान्त

राष्ट्रियता

राष्ट्र भनेको इतिहास, परम्परा, भाषाहरू, जातीयता र संस्कृतिको आधारमा एकजुट भएको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न थोरै वस्तुगत तर धेरै भावनात्मक एकताको समष्टि हो। राष्ट्रवाद भनेको मन, अनुभव वा व्यक्तित्वको समूहको भावना हो जहाँ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको साझा अभिलाषा अभिव्यक्त भएको हुन्छ। एउटा साझा राजनीतिक एकाइ जुन साझा संस्थागत समूहमा बाँधिएको हुन्छ जसलाई संविधानले एक सूत्रमा बाँधेको हुन्छ, त्यो राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सार्वभौम राज्यलाई नै राष्ट्र भनिएको छ। राष्ट्रसँग राष्ट्रियता जोडिएर आउँछ। राष्ट्रियताको केन्द्रमा जनता हुन्छ, जनता नै पहिलो र अन्तिम निर्णय गर्ने तत्व हो। राष्ट्रियता जनताको सामुहिक मनोभावनालाई लक्षित गर्ने शब्द हो। समय-समयमा प्रकट हुने व्यापक समस्याहरुलाई सामुहिक रुपमा समाधान गर्नुपर्दा स्वत प्राकृतिक रुपमा उत्पन्न हुने एकताको जनभावना नै राष्ट्रियता हो। हामीले अङ्गीकार गरिएको राष्ट्रियताको यस परिभाषामा व्यापक समस्या, तिनको समाधानको सामुहिक प्रयत्न र त्यस प्रयत्न बाट सहज किसिमले उत्पन्न हुक्षे भावनात्मक एकता गरी तिन तत्व सामेल छन्। १) जनता, २) जनताको अगाडि उपस्थित समस्या, ३) उक्त समस्यालाई सबैको सामुहिक पहलमा समाधान गर्ने सामुहिक प्रयत्न र ४) उक्त प्रयत्नमा अनुभव भएको एकताको भावना है राष्ट्रियताका तत्वहरु हुन् । राष्ट्रियतालाई यसरी विचार गर्दा त्यसमा भूगोलको भूमिका गौण भएर जान्छ, हामीले जनता भन्दै गर्दा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका जनताहरु भनेर मनन गरिनु पर्दछ। राष्ट्रियता भनेको माटो पनि हो र मान्छे पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता नेपालका शासकले नेपाली समाज र देशको हितको ध्यान राखेको भए सबैभन्दा पहिले उनको प्रयत्न नेपाली राष्ट्रियताको सृजना गर्नपट्टि लाग्ने थियो । जनताको सामूहिक प्रयासबाट नेपालको शासन व्यवस्थाको आधुनिकीकरण र नेपाली जनताको असहनीय दरिद्रताको निराकरण गर्न सकिन्थ्यो शासन यन्त्रमा जनताको सक्रिय सहयोग तथा गरिवी मेटाउने प्रयत्नमा जनताको सामूहिक अभियान साथ-साथै हुन सकेको भए नेपाल यति पिछडिएको देश हुने थिएन । गरिबी मेटाउनका लागि प्रयुक्त र शासन यन्त्रमा सहयोगी भएको जनता ठूलो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने थियो र नेपालको आधुनिकीकरणको बाटो सरल हुने थियो। शाह हुन् वा राणा, नेपालका कुनै राजाले पनि यस दिशापट्टि ध्यान दिएनन्। राष्ट्रियता एउटा ठूलो ऊर्जा ही, शक्ति हो भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएन। त्यसमा ध्यान गएको भए पनि राष्ट्रिय शक्तिको उदय नै आफ्नो निहित स्वार्थका लागि घातक हुने सम्झेर त्यसको विकासका सारा बाटो थुनेर राखे। हजारौं सङ्ख्यामा नेपाली जनतालाई विदेशी पल्टनमा जागिर खाएर ऋण तिर्न कर लाउने तत्वले राष्ट्रियताको ढाँग पिटेको किञ्चित पनि सुहाउँदैन। १८१६ सालमा भएको सुगौली सन्धिबाट नेपाल देश त बन्यो, तर नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन। शरीरको ढाँचा खडा भयो, तर त्यसमा आत्मा आउन सकेन। फ्रेम बनाइयो, तर तस्बिर राखिएन। भाँडो कुँदियो, तर त्यसभित्र आवश्यक तत्व राखिएन । उक्त ऐतिहासिक विश्लेषणको प्रकाशमा जहिले सुकै नेपालको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज उठ्यो, त्यो राष्ट्रियताको आवाज थियो' भन्न सकिन्छ। नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भमा एकतन्त्रीय शासन वा हुकुमी राज्य राष्ट्रियताको घातक हो। शासन यन्त्रमा प्रजा समावेश हुनु प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो। राष्ट्रियताको भावनाबाट प्रेरित नेपाली जनताले मात्र गरिबीको चुनौतिको सामूहिक रूपबाट मुकाबिला गर्न सक्छन् । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता नेपालको वर्तमान स्थितिमा पर्यायवाची शब्दजस्ता हुन पुगेका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रियताको विवेचना गर्दा २००७ सालको क्रान्तिको महत्व अत्यन्त ठूलो छ। सायद नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट एउटा सामूहिक प्रयास गरियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई, पहाड र उपत्यकाका अनेक जाति, वर्ण र धर्मावलम्बीहरूले सामूहिक आवाज उठाए। एउटा सशक्त देशव्यापी भावना जागृत भयो र राष्ट्रियताको उदय भयो । राष्ट्रियताको विकासका सन्दर्भमा २००७ सालको क्रान्ति एउटा बलियो पाइलाको प्रथम चाल थियो भन्न सकिन्छ । त्यसभन्दा पहिले नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा एउटै भावनामा बाँधिएर कुनै कार्य सम्पादन गरेका थिए त ? २००७सालको क्रान्तिको यस महत्वलाई बिर्सनु हुँदैन। त्यस क्रान्तिले शासन व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन ल्याएन, राष्ट्रियताको भावनाको उदय पनि गर्यो। कोतपर्वले पनि शासन व्यवस्था त परिवर्तन गरेको थियो। २००७ सालपछि जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त भएकाले राष्ट्रियताले पनि विकसित हुने मौका प्राप्त गर्यो। देशभरि राजनीतिक, सामाजिक पार्टीहरू स्थापित भए, जसमध्ये धेरैजसो देशव्यापी थिए। प्रत्येक पार्टीले आ-आफ्नो मञ्चबाट देशका कुना कुनामा देशव्यापी रूपमा आफ्नो सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक कार्यक्रमको घोषणा गरे। देशमा जनताको आवाज घन्किन बाल्यो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले राणाहरूको एकतन्त्रीय शासन मात्र समाप्त पारेन, नेपाल नेपाली जनताको हो भन्ने भावना पनि जागृत गरायो। र त्यसले नेपाली भन्नाले धर्म, वर्ण र लिङ्गको विभेदरहित नेपाल राज्यभित्र बस्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई परिलक्षित गर्ने भावना सृजना गर्यो। राष्ट्रियताको अभिवृद्धिमा २०१५ सालको आम चुनावले मद्दत गर्यो । संसद् एउटा राष्ट्रियसभा थियो। राजाले राष्ट्रियताको बढ्दो गतिलाई आफ्नो सैनिक बल प्रयोगद्वारा २०१७सालमा एकैचोटि रोके। उनी २००७ देखि २०१७ सालसम्मको १० वर्षको राष्ट्रियताको उपलब्धिलाई समाप्त गरेर आफू पुनः विजेताको रूपमा प्रकट भए। 'मुकुट' २००७ सालमा एउटा राष्ट्रिय प्रतीक जस्तो भएको थियो। मुकुटधारीको आन्तरिक उद्देश्य जेसुकै भए पनि २०१७ सालमा त्यो मुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर एउटा विजेताको शिर शोभा हुन पुगेको छ। यस दृष्टिमा २०१७ साल पुष १ गतेको काण्ड केवल घोर अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, घोर अराष्ट्रिय कदम पनि हो। जनताको मौलिक हक हनन गर्ने कदमलाई कुनै अर्थमा पनि राष्ट्रियताको कदम भन्न सकिदैन ।

लोकतन्त्र

लोकतन्त्र यस्तो शासन प्रणाली हो जहाँ सर्वोच्च शक्ति जनतामा हुन्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय लिन वा प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा जनसत्ता (शक्ति जनतामा निहित हुन्छ), राजनीतिक समानता (प्रत्येक नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा समान अधिकार), कानूनी शासन (कानून सबैलाई समान रूपमा लागू हुने, जसले शक्ति दुरुपयोग रोक्छ), र व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रता (अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, र धर्मको स्वतन्त्रता) पर्दछन्। लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारहरूले कानूनी समानता सुनिश्चित गर्छ, जबकि राजनीतिक अधिकारहरूले जनतालाई मतदान र पदमा उम्मेदवारी दिने अधिकार दिन्छ। मानव अधिकारहरूले व्यक्तिगत र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छन्। नागरिक समाज, एनजीओहरू, युनियनहरू, सञ्चारमाध्यम, र वकालत समूहहरूले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, जनतालाई शिक्षा दिने, र सरकार र जनताको बीचमा सम्पर्कको माध्यमका रूपमा भूमिका खेल्छन्। त्यस्तै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको लागि अति अत्यावश्यक छन् । आपसी सम्मान र सहिष्णुतामा आधारित लोकतान्त्रिक संस्कृतिले समाजका विभिन्न आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व र रचनात्मक सार्वजनिक बहसलाई सम्भव बनाउँछ। लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कार्यमूलक र प्रभावकारी भएभने पद्धतिको विकास हुन्छ र पद्धतिको विकास भएमात्रै प्रणालीको विकास हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको अर्थ शासनप्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो। यदि जीवन पद्धतिका रूपमा सरकार, दल र राज्यका निकायहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ। त्यसैले लोकतन्त्र प्रणाली प्रधान तथा संस्था प्रधान हुन्छ । लोकतन्त्र विधिसम्मत र प्रक्रियामुखी हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको शासन होइन, सुशासन हो। सत्ता होइन, उत्तरदायित्व हो। लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुँदैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। तर राज्यका निकायहरू दोहनकारी भएभने आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । 'प्रणाली र संस्थालाई अवमूल्यन गरी शक्तिशाली र लोकप्रिय नेतृत्वको वकालत पपुलिष्ट र सर्वसत्तावादीहरूको भ्रामक भाष्य हो। यदि लोकतान्त्रिक संस्था प्रभावकारी र कार्यमूलक भएनन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासकहरू जन्मिन्छन् ।

समाजवाद

नेपालका सन्दर्भमा बि.पिको समाजवाद : नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख "समाजवाद" भन्ने शब्द एक राजनीतिक अवधारणाको केन्द्रमा रही विभिन्नराजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नै अनुकुल ब्याख्य गरेको पाइन्छ। उक्त शब्द कम्युनिष्टहरुले भने जस्तो साम्यवादी समाजवाद होकी लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भन्ने तर्फ विचार गर्दा नेपालको हालको राज्य ब्यावस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई बस्तुगत रुपमा बिश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ। आवधिक निर्वाचन, बहुलवाद, संसदीय ब्यावस्था, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विशेषतः राज्यको स्रोत र साधनमा जनता र राज्य दुवैको स्वामित्व रहने भन्नु नै लोकतान्त्रिक समाजबाद हो। यसर्थ सविधानमा उल्लेख समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद हो, र यसमा कुनै दुविधा छैन। हामीले समाज बदल्न चाहरेमात्र समाजको रूप फेरिँदैन। आर्थिक अवस्थाको उत्थान नै समाजको प्रगतिको आधार हो। समाजमा नजानिदो किसिमले परिवर्तन आइरहन्छ। हामीले त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्दछ । हिजोको व्यवस्था हिजो ठीक थिए होला तर त्यो आजका लागि ठीक नहुन पनि सक्छ। आजको व्यवस्था पनि भोलि असान्दर्भिक भएर जान्छ। हाम्रो आर्थिक ढाँचा जस्तो किसिमले विकास हुन्छ, त्यही किसिमले समाजले रुप फेर्दछ। आर्थिक अवस्थामा थोरैमात्र अन्तर आउनासाथ त्यसले समाजमा व्यापक असर पार्दछ। आधुनिक समाजवाद एउटा परिवर्तनको सिद्धान्त हो । समाजवादी सिद्धान्तहरूको परिकल्पना हामी पूर्वीय दर्शनलाई पनि प्रष्ट भेट्न सक्छौं। वेद र उपनिषद्मा समेत समानता, भ्रातृत्व एवम् परोपकारको सिद्धान्त छ। भगवान बुद्धले सन्तुलनको सिद्धान्तको निरूपण गर्नुभएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको व्यापक चर्चा हुन थालेको ७ दशक बितिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जबदेखि समाजबादलाई आफ्नो पार्टीको लक्ष्यमा समावेश गर्यो, तबदेखि मानिसहरूको मनमा यस विषय प्रतिको जिज्ञासा झन् बढ्न गएको थियो। नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताको हृदयको अव्यक्त आकाङ्क्षा, आवश्यकता र अस्पष्ट भावनालाई आफ्नो नीति र कार्यक्रमको रुपमा अगाडी सारेर देशैभर मुखरित गर्यो। देशको वास्तविक परिस्थिति र जागृत जनभावनाअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले विसं २०१२ को वीरगन्ज अधिवेशनले समाजवादी व्यवस्था कायम गर्ने लक्ष घोषणा गन्यो। "समाजवाद" सहरका केही बुद्धिजीवीहरूको बैठकमा तर्क-वितर्क र बौद्धिक व्यायामका लागि राखिएको विवादको विषय मात्र नभई यो विषयलाई जमिनमा काम गर्ने, कुटो कोदालो गरेर जमिनलाई उर्वर बनाउने जनताको दैनिकी संग गाँसेर बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको छ। बीपीका अनुसार समाजवादका मुख्य दुईवटा मौलिक आधार हुन्छन्, जसमा सबै सहमत देखिन्छन् । १) समाज विकासको आधार आर्थिक उन्नति हो। २) समाजभित्र रहेका सबै उत्पादनका साधनमाथि समाजकै नियन्त्रण हुनुपर्दछ। यांगुन (रंगुनमा) भएको एसियाली समाजवादी पार्टीहरूको पहिलो ऐतिहासिक सम्मेलनमा बी. पी. ले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिनुभएको थियो। सम्मेलनमा भारतका जयप्रकाश नारायण, बेलायतका क्लीमेन्ट एट्ली र युगोस्लाभियाका भिलोमन जिलास तथा मार्टिन बेब्लर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी नेताहरूको सहभागिता रहेको यांगुन बैठकमा कोइरालाले सम्बोधनमा गर्दै समाजवादलाई केवल गरिबी, शोषण र असमानता न्यून गर्ने आर्थिक दर्शनका रूपमा मात्र होइन, एउटा यस्तो जीवन दर्शन र जीवनपद्धतिका रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो जसले समाजलाई कठोर एवं कट्टर अनुदारवादी शासनबाट त मुक्त गर्छ नै, साथसाथै साम्यवादी निरंकुशता एवं दमनका नयाँ नयाँ रूपबाट पनि मुक्ति पाउनमा सघाउँछ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानतालाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनका मुख्य अवधारणा यस प्रकार छन् । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले मात्र समाजवाद प्रतिको दायित्व पूरा गर्छ। मताधिकार, जननिर्वाचित सरकार र शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, विकेन्द्रीकरण र कानुनी राज्यजस्ता विषय यसका मुख्य आधार हुन्। व्यक्तिको श्रम, योग्यता, प्रतिभा आदिको सम्मान गर्दै, निजी सम्पत्तिको अधिकार रक्षा गर्ने, विपन्न वर्गलाई समान अवसरको व्यवस्था गर्ने। धर्म, संस्कृति, वर्ग, वर्ण, जाति आदि सामाजिक विविधतालाई उचित सम्मान गर्दै सन्तुलनमा राख्ने। जनताका न्यूनतम आवश्यकता खाने, लाउने, बस्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कतिपय मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अवसर जुटाइदिने । न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने। व्यक्तिगत महत्व र अस्तित्वको रक्षा गर्ने। समन्वय, सद्भाव र पारस्परिक हितमा आधारित समाज निर्माण गर्ने आदि प्रमुख आधार हुन्। मार्क्सले चलाएको समाजवादले पनि "व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पारेको बुझेर बीपीले नेपाली जनजीवनका लागि प्रजातान्त्रिक समाजवादी बाटो मुलुकको विकासमा सजिलो र छिटो हुने" बताउनुभयो। बीपीले राष्ट्रियता र समाजवादलाई प्रजातन्त्रले मात्र विकसित पार्न सक्ने बताउनुभएको छ। समाजवादी व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक साधनबाट प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गरेका छौं,” वीरगन्ज अधिवेशनमा कांग्रेसले लिएको सङ्कल्प थियो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट कांग्रेस दुईतिहाइ बहुमत लिएर सत्तामा पुग्यो। बीपीको नेतृत्वमा बनेको यस सरकारले समाजबादी नीतिअनुसार काम गर्न थाल्यो। जसअनुसार भूमिमाथिको सामन्ती एकाधिकार उन्मूलन, सहकारी आन्दोलनको थालनी, विभिन्न उद्योगको एकीकरण, उपयुक्त कर व्यवस्था आदि सुरु ग-यो। कांग्रेसको सरकारले बिर्ता र जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन अभियान, भूमिहीनलाई भूमि वितरण, मोहियानी अधिकार संरक्षण, राजा रजौटा प्रथाको समाप्ति, देशव्यापी रूपमा शैक्षिक प्रगति-अभियान, प्रशासनमा आधुनिकीकरण आदि परिवर्तनकारी अभियानको थालनी ग-यो। पन्ध्र वर्षभित्र नेपालको गरिबीलाई निश्चित दिशामा व्यवस्थित पारिसक्ने सङ्कल्प र कार्यक्रम साथ अघि बढ्नुभएका बीपी कोइरालाको नेतृत्व प्राप्त कांग्रेसको सरकारद्वारा डेढ वर्षमा नै समाप्त पारियो।आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको एउटा आदर्श व्यवस्था प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। जसबाट जनताको जीवनस्तर उठाउन, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, स्वयं जागरुक र समर्थ बनाउन योगदान पुग्छ। चेतनशील सभ्य शिष्ट र योग्य नागरिक बन्न मद्दत दिन्छ र अन्त्यमा एउटा लोककल्याणकारी राज्य निर्माण हुन्छा "नेपाल भनेको गाउँ हो र नेपालको विकास भन्नु नै गाउँको विकास हो। झुपडी, गाउँ र बस्तीबाट विकासको शङ्खनाद आफ्नै पाखुराले आफ्नै माटोमा प्रारम्भ प्रारम्भ गर्नुपर्छ।" गर्नुपर्छ।' प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिभाषा यस्तो थियो बीपीको। व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रको शोषण र राज्य स्तरको शोषण दुवैतिरबाट मुक्त पारेर स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनु प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्को विशेषताहो। प्रत्येक योजना र कार्यक्रम जनस्तरबाट सञ्चालन गराउने, प्रग्रामीण विपन्न वर्गलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पार्ने 'सहकारिता विकेन्द्रीकरण आयोजनालाई प्राथमिकता दिने । व्यापारिक क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरका पुँजीपतिलाई छुट्टै संलग्न गराएर, स-साना उद्यमी एवं व्यवसायीलाई खुला आर्थिक प्रणालीका आधारमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्ने, यस निम्ति सरकारी पक्षबाट आवश्यक सहयोगसमेत जुटाइदिनुपर्ने। अर्थात् समाजको बहुसङ्ख्यक तल्लो वर्ग उपल्लो वर्गबाट शोषित नहोस् भन्न सरकारी पक्षबाट समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उद्यमीको संरक्षण गर्नु प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्को नमुना हो। प्रजातन्त्रले समानताको राजनीतिक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यसका प्रमुख विशेषताहरु मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकारको व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, सरकार जनप्रतिनिधिमूलक संसदप्रति जवाफदेही, कानूनको शासन आदि रहेका छन्। त्यसैगरी आर्थिक पक्षमा समाजवादले अन्याय, शोषण र गरिवीबाट मुक्तिसहितको आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्छ।समाजवादले आर्थिक असमानताको विरोध गर्छ र सम्पूर्ण मानवको सम्पन्नता सहितको राम्रो जीवनस्तर बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। यो उद्देश्यको प्राप्ति अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतामा भर पर्छ, जुन रातारात सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि समाजवादमा पुग्ने पहिलो पाइला भनेको उत्पादनमा वृद्धि हो। उहाँका अनुसार उत्पादन वृद्धिबिना पूँजीवादी चरण पार नगरी समाजवादमा पुग्ने कुरा कोरा कल्पना र भावुकताबाद हो। समाजवाद गरिवीको कोरा भाषण गर्ने सिद्धान्त होइन न त यसले गरिवी बाँड्छ। कार्ल मार्क्सले पनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन पुँजीवादी विकासको चरणलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् । बीपीले समाजबाद र साम्यवादको फरकबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभएको छ-साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र हटाइदियो भने साम्यवाद हुन्छ। प्रजातन्त्र र साम्यवाद पारस्परिक रुपमा विपरीत दर्शन भएकाले एकै ठाउँमा मिल्न नसक्ने स्पष्ट छ। त्यसैले उहाँको भनाइको मूल मर्म भनेको यी दुवै दर्शनका सकारात्मक पक्षलाई समेटेर लोकतान्त्रिक समाजवादको मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ। बी.पी. को समयमा मुलुक गाउँ नै गाउँले भरिएको र गाउँको अवस्था चरम गरिवीबाट ग्रस्त थियो। त्यसैले बी.पी.का लागि एकदमै पछाडि परेका र गरिवीको कुचक्रमा फसेका ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय थियो। उहाँको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला तथा फराकिला राजमार्ग, ठूला जलविद्युत तथा ठूलाठूला खर्चिला पूर्वाधारका आयोजना भन्दा विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको नेपालमा खानेपानी, ग्रामीण सडक पहुँच, साना सिंचाई, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने तर्फ थियो। यो एउटा चरण पार गरेपछि मात्र मुलुक ठूला ठूला आयोजना निर्माणको जोखिम उठाउन सक्ने स्तरमा पुग्न सक्नेछ भन्ने उहाँको सोच थियो। त्यसैले उहाँको जोड नै समाजवादी लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहिला यस्ता सानातिना पक्षलाई सम्वोधन गरी उत्पादन र राष्ट्रिय आय वृद्धितिर लाम्नुपर्छ भन्ने थियो। कुनै सन्दर्भमा बिपी भन्नुहुन्छ नेपालमा ७० प्रतिशत बालबालिकाहरूमा आउने रोग दूषित पानीका कारण हुन्छ । त्यसैले समाजवादको पहिलो काम जनतालाई पर्याप्त शुद्ध पानीको प्रवन्ध हुनुपर्छ, न कि ठूला महंगा अस्पतालहरु बनाउने। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, "समाजवाद जीवन बाँच्ने सिद्धान्त हो। यो समय र परिस्थिति अनुसार समायोजन हुनसक्ने सिद्धान्त हो ।" उहाँको भनाई थियो, "व्यक्तिको स्वतन्त्रताको मूल्य चुकाएर नेपालमा समाजवाद स्वीकार्य हुनसक्दैन ।" बीपी व्यवहारवादी विचारक हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धारणा एकांकी र एकपक्षीय कोरा सिद्धान्तमा आधारित थिएन, अपितु समाजवादी सिद्धान्तको मूल पक्ष नेपालको वस्तुस्थिति अनुरुप व्यवहारिक उपाय सुझाउने खालको हुनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रबल मान्यता थियो। संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने बी.पी. विकास र वातावरण बीचको असन्तुलनबाट जन्मिने समस्याप्रति उतिबेला नै धेरै सचेत हुनुहुन्थ्यो।

विद्यार्थी एकता

विद्यार्थी एकताको मूल भावना भनेको विद्यार्थीहरूलाई प्रगतिशील परिवर्त र सम्मुन्नत समाज निर्माणको लागि सामूहिक शक्तिको रूपमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नु हो, र एकताबद्ध हुनु हो। विद्यार्थी एकताको अवधारणा नेपाली युवा पुस्ताको सामूहिक शक्ति र सम्भावनाको प्रतिक हो। यसले शैक्षिक, सामाजिक र राष्ट्रिय विकासका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने सामूहिक चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। विद्यार्थी एकताको मूल आधार भनेको सबै विद्यार्थीहरूको साझा हित र आकांक्षामा आधारित सहकार्य हो। यसले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार, छात्रवृत्तिको विस्तार, राष्ट्रिय शैक्षिक नीतिको पुनरावलोकन, युवा उद्यमिताको प्रवर्द्धन, र राष्ट्रिय एकताको संवर्द्धन जस्ता रचनात्मक मागहरूलाई केन्द्रमा राख्दछ। यस्तो एकताले विद्यार्थी समुदायलाई नैतिक बल, बौद्धिक सामर्थ्य र सकारात्मक ऊर्जाको स्रोत बन्न प्रेरित गर्दछ। विद्यार्थी आन्दोलनको विशेषत दुई पाटा हुन्छन्; विद्यार्थी वर्गको हितका निम्ति सशक्त रुपमा वर्गीय मुद्धाको उठान र समाज परिवर्तन तथा राज्य-राष्ट्र निर्माणमा परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गराउछ। तपाई हामी विद्यार्थी साथीहरु एकताबद्ध रहेको अवस्थामा मात्र विद्यार्थी आन्दोलनले मूर्तरूप हाँसिल गर्दछ। विद्यार्थी एकता; विद्यार्थी आन्दोलनको अविभाज्य सर्व हो। विद्यार्थी एकताले समाज निर्माणका संवाहक विद्यार्थी साथीहरुलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त ढङ्गले विद्यार्थीहरूका शैक्षिक सुधार, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको लागि साझा मागहरुको आधारमा संगठित हुन प्रेरित गर्दछ । विद्यार्थी एकता यो बुझाइमा आधारित छ कि विद्यार्थीहरू कुनै पनि बदनियत स्वार्थभन्दा माथि उ inठेर शिक्षा क्षेत्रको उन्नयन, बेरोजगारी, सुशासन र असमानता जस्ता साझा चुनौतीहरूको सामना गर्छन्। परम्परागत राजनीतिक सीमाहरूलाई पार गर्दै विद्यार्थी एकताले नेपालको शासकीय संस्थाहरूलाई खबरदारी, संस्थाहरुको सुदृढीकरण तथा सबलीकरण र उक्त संस्थाहरुबाट संरचनात्मक परिवर्तनको माग गर्न अभूतपूर्व नैतिक आधार र शक्ति प्रदान गर्दछ। अर्थपूर्ण विद्यार्थी एकताका पूर्वसर्तहरु: १. सहभागितामूलक नेतृत्वः निर्णय प्रक्रियामा सबै विद्यार्थीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। २. रचनात्मक संवादः विभिन्न विचारधारा र पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूबीच सम्मानजनक वार्तालापको संस्कृति विकास गर्ने। ३. सकारात्मक सोच र सामूहिक कार्यः एक अर्काको भवनको कदर, शान्तिपूर्ण विरोध, सर्जनात्मक अभिव्यक्ति, र व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित गतिविधिहरू सञ्चालनगर्ने। ४. दीर्घकालीन दृष्टिकोणः तत्कालिमा आवश्यकता, सामुहिक अपनत्वका लागि सहभागिता दुरदृष्टि सहितको भावी रणनीति निर्माण गर्ने। विद्यार्थी एकताको वास्तविक शक्ति यसको विविधतामा निहित छ। विभिन्न क्षेत्र, जातजाति, भाषा र संस्कृतिका विद्यार्थीहरूको एकता, समन्वय र सहकार्यले समाजको एकताको बिजारोपण गर्न अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस सिराबाट नयाँ नेतृत्व क्षमताको विकास गर्दै, राष्ट्र निर्माणको दिशामा युवाहरूको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी एकतालाई सार्थक क्रान्तिमा परिणत गर्नका निम्ति, विद्यार्थी एकताको अवधारणाले आमूल परिवर्तनकारी दृष्टिकोण र व्यावहारिक कार्यहरू संयोजन गर्नु आवश्यक रहन्छ। उच्च नैतिकता, स्पष्ट दृष्टिकोण र अटुट एकता सफल विद्यार्थी आन्दोलनहरुका लागि आवश्यक तत्वहरु हुन् ।

हाम्रो दृष्टिकोण

समुन्नतीको आधार, शिक्षामा सुधार

नेपाल विद्यार्थी संघले अघि सारेका शिक्षा र विद्यार्थी हकहितका मूल आधारस्तम्भहरू।

शिक्षाको अधिकार

सबै नागरिकका लागि निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको ग्यारेन्टी।

योगदान तथा उपलब्धि

एक नजरमा

0+

क्याम्पस इकाई

0

जिल्ला कार्यसमिति

0+

सक्रिय सदस्य

0

वर्षको इतिहास

संगठनात्मक विस्तार: तब र अहिले

सूचकविगतवर्तमान
क्याम्पस इकाई१,२००४,५००+
सक्रिय सदस्य८५ हजार३.५ लाख+
छात्रवृत्ति सहयोग१२,०००+ विद्यार्थी
सीप तालिम शिविरवार्षिक ५००+
जिल्ला उपस्थिति५२७७ जिल्ला